ब्रेकिंग : कैबिनेट की बैठक खत्म, छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO; धान के बदले दूसरी फसलें उगाने पर मिलेंगे ₹15 हजार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को महानदी भवन में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें प्रदेश के विकास, किसानों और आम जनता से जुड़े कई दूरगामी फैसले लिए गए।

कैबिनेट के मुख्य फैसले एक नजर में:

* सरकारी बिजली कंपनी का IPO: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को शेयर बाजार में लिस्टेड किया जाएगा। इस IPO के जरिए आम जनता और निवेशक कंपनी के हिस्सेदार बन सकेंगे।

* फसल बदलने पर 15,000 की मदद: कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी या कपास उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

* मुफ्त चना वितरण रहेगा जारी: राशन कार्डधारियों को साल 2026-27 में भी चना मिलता रहेगा। इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन के जरिए चना खरीदने की मंजूरी दी गई है।

* अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन योग: योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत लाया गया है, ताकि रिसर्च और ट्रेनिंग बेहतर हो सके।

* 4 शहरों में चलेंगी 240 ई-बसें: प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए केंद्र सरकार को सहमति भेज दी गई है।

* नवा रायपुर में जमीन खरीदी पर छूट: नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से जमीन खरीदने पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी की छूट को 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

* अवैध खनन पर कसेगा शिकंजा: छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब खनिज ढोने वाले वाहनों में RFID टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही खनिज भंडारण की फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बढ़ा दी गई है।