ब्रेकिंग : साय कैबिनेट की बैठक खत्म, कई अहम फ़ैसलों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर आम जनता की सुविधा, रोजगार और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।

शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026” को हरी झंडी दे दी है। इस नीति के लागू होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार का मानना है कि इससे एलपीजी पर निर्भरता कम होगी और उपभोक्ताओं को किफायती विकल्प मिलेगा। साथ ही, इस पहल से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और गैस पाइपलाइन अधोसंरचना के विस्तार के जरिए बड़े स्तर पर निवेश और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

राजनांदगांव में बनेगी आधुनिक क्रिकेट अकादमी

कैबिनेट ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का फैसला लिया है। इस भूमि पर आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।
इस फैसले से क्षेत्र में खेल सुविधाओं का विकास होगा और युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे।

जरूरतमंदों के लिए 11.98 करोड़ की सहायता मंजूर

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने को मंजूरी दी गई है।
यह सहायता जरूरतमंदों को त्वरित राहत देने और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदान की जाएगी।

IPS अधिकारियों के पदावनति आदेश निरस्त

कैबिनेट ने 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—के खिलाफ 26 सितंबर 2019 को जारी पदावनति आदेश को निरस्त कर दिया है।
साथ ही, 24 सितंबर 2019 के निर्णय को भी अपास्त करते हुए संबंधित सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला प्रशासनिक तथ्यों के समग्र परीक्षण के बाद लिया गया।

समग्र असर

कैबिनेट के ये फैसले राज्य में ऊर्जा, खेल, सामाजिक सहायता और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले माने जा रहे हैं। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि विकास और जनसुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है।