ब्रेकिंग : सरकारी कर्मियों के लिए उच्च पदों के एग्जाम की उम्र सीमा बढ़कर 45 साल; ₹500 करोड़ का स्टार्टअप व निपुण मिशन मंजूर, नवा रायपुर में बनेगा NSTI

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, उद्योग और न्याय व्यवस्था को लेकर पांच बड़े नीतिगत फैसलों पर मुहर लगाई गई। कर्मचारियों को करियर ग्रोथ का बड़ा मौका देते हुए सरकार ने राज्य के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल व स्वशासी संस्थाओं के कर्मियों, संविदा कर्मचारियों और नगर सैनिकों के लिए अन्य सेवाओं व उच्च पदों में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी है। 

इसके अलावा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी गई, जिसके तहत सभी 33 जिलों में उद्यमिता केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे।

औद्योगिक व वैश्विक व्यापार को गति देने के लिए कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को स्वीकृति दी, जिससे कृषि व स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक सीधी पहुंच मिलेगी। कौशल विकास के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाते हुए नवा रायपुर के ग्राम तेंदुवा में 200 करोड़ की लागत से बनने वाले नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) के लिए केंद्र सरकार को 10 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया, जहां हर साल 4,000 युवाओं को एडवांस्ड ट्रेनिंग मिलेगी। 

वहीं, न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन हेतु ग्राम तितुरडीह में बीआईटी के पास 4 हेक्टेयर भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके एवज में भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) को पाटन के ग्राम पाहंदा में समान मूल्य की 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि स्थानांतरित की जाएगी।