छत्तीसगढ़ में 24 जून को सजेगी 'गांव की सरकार': ग्राम सभाओं में फाइनल होगी 'आवास प्लस 2.0' की सूची

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनता और विकास से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आगामी 24 जून 2026 को विशेष ग्राम सभाओं का महा-आयोजन किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में बकायदा कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार की ग्राम सभा इसलिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि इसमें सीधे तौर पर ग्रामीणों के आशियाने (मकान) से जुड़ा बड़ा फैसला होने जा रहा है।

इस विशेष ग्राम सभा में सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा 'आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण' से तैयार हुई सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) का होगा। सभा के दौरान ग्रामीणों के सामने इस लिस्ट का पूरा वाचन किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके बाद शासन की गाइडलाइन और एसओपी (SOP) के मुताबिक, सबसे हकदार और पात्र हितग्राहियों की फाइनल प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। इस दौरान अगर किसी ग्रामीण को लिस्ट को लेकर कोई शिकायत या आपत्ति है, तो वे अपने दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, जिनका नियमानुसार तुरंत निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभा से हरी झंडी (अनुमोदन) मिलने के बाद ही इस फाइनल लिस्ट को आवास सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा।

सिर्फ प्रधानमंत्री आवास ही नहीं, बल्कि इस चौपाल में गांव के विकास का पूरा लेखा-जोखा जनता के सामने रखा जाएगा। ग्राम सभा में पिछली बैठक के फैसलों पर क्या कार्रवाई हुई (पालन प्रतिवेदन), पंचायतों के पास कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ (आय-व्यय की समीक्षा), और गांव में चल रहे अलग-अलग विकास कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर खुली चर्चा कर अनुमोदन लिया जाएगा।
इसके साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G के बारे में भी ग्रामीणों को बारीकी से जानकारी दी जाएगी, ताकि युवाओं और महिलाओं को रोजगार के नए अवसरों से जोड़ा जा सके। विभाग ने प्रदेश के सभी ग्रामीणों से अपील की है कि वे 24 जून को अपने गांव की सरकार (ग्राम सभा) में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि आपकी मौजूदगी ही आपके गांव की तकदीर तय करेगी।