छत्तीसगढ़ में लागू होगी 'वीबी-जी राम जी' योजना, मिलेगी 125 दिन के रोजगार की गारंटी, डिजिटल गवर्नेंस और टिकाऊ विकास पर फोकस...

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास और रोजगार को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार ने प्रदेश में ’’विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण)  वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़’’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी है. 

भारत सरकार के अधिनियम, 2025 के अनुरूप लागू की जा रही इस योजना के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी. 

इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में 4,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है. योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच व्यय का अनुपात 60:40 का रहेगा. 

'वीबी-जी राम जी' योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) निर्माण और आजीविकामूलक संपत्तियों के विकास जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. इससे न केवल गांवों में टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि ग्राम पंचायत आधारित समेकित विकास को भी गति मिलेगी. 

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके कार्यों के बेहतर नियोजन और मॉनिटरिंग के लिए 'पीएम गति शक्ति' पोर्टल से समन्वय किया जाएगा. साथ ही, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुशासन और जवाबदेही तय करने के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्रणालियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा, जिससे ग्रासरूट स्तर पर भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा.