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केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग बनाने का ऐलान किया है। राज्यों में इस आयोग की सिफारिशों के लागू होने में समय लग सकता है। इससे पहले राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर रही है। इसी बीच अब होली से ठीक पहले महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिला है। फडणवीस सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5वें वेतन आयोग के अपरिवर्तित वेतनमान के तहत 12 प्रतिशत का इजाफा किया, जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी है। सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, डीए को 443 प्रतिशत से संशोधित कर 455 प्रतिशत किया गया है। इसका भुगतान फरवरी, 2025 की सैलरी के साथ नकद में किया जाएगा। इसमें 1 जुलाई, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक का बकाया भी शामिल है।
राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि डीए बढ़ोतरी से करीब 17 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आदेश में कहा गया है कि संशोधित महंगाई भत्ते पर होने वाले खर्च को सरकारी कर्मचारियों के लिए संबंधित वेतन और भत्ते के मद में आवंटित बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा। अनुदान प्राप्त संस्थाओं और जिला परिषद कर्मचारियों के लिए व्यय को उनकी वित्तीय सहायता के लिए निर्दिष्ट उप-शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
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